इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उम्मीदवारों को 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए क्योंकि इस कोर्स के लिए चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कंप्यूटर कोर्स की घोषणा की है। इस कोर्स के तहत छात्रों के लिए सीसीसी (कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट) और ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क हैं। ओ-लेवल पाठ्यक्रम कंप्यूटर एप्लीकेशन में फाउंडेशन-स्तर के पाठ्यक्रम हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस कोर्स के लिए जून से जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इस कोर्स के लिए यूपी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ओ-लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना पोर्टल के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। इस कल्याण विभाग के पोर्टल का लिंक है – https://obccomputertraining.upsdc.gov.in.
प्रवेश हेतु पात्रता
उम्मीदवारों को 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए क्योंकि इस कोर्स के लिए चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, आवेदक को सरकारी योजना जैसे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि से कोई लाभ नहीं लेना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा
इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाता है। पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेना चाहिए। फिर उन्हें इसे सभी दस्तावेजों के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण संकेत
विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थियों को कोर्स के बीच में ट्रेनिंग छोड़ने की अनुमति नहीं है. यदि छात्र बिना कोई कारण बताए प्रशिक्षण छोड़ देते हैं तो उन्हें पंजीकरण शुल्क वापस करना होगा। उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा. प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, यदि वे बिना किसी वैध कारण के 15 दिन या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जाएगा।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के युवाओं के लिए कंप्यूटर में एक साल का मुफ्त कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में मिलेगा.
