केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं में विद्याज्योति योजना के तहत कुल 125 त्रिपुरा स्कूलों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, त्रिपुरा सरकार ने भविष्य में परिणामों में सुधार के लिए खामियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
कुल 125 विद्याज्योति स्कूलों में से 29 बंगाली माध्यम के हैं और बाकी 96 अंग्रेजी माध्यम के हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस साल कक्षा 10 और कक्षा 12 में 61 प्रतिशत और 55 प्रतिशत छात्र पास हुए।
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सोमवार शाम को सिविल सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने संबंधित प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से विद्याज्योति स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अंग्रेजी कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने और कक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए पढ़ाई को समझने योग्य बनाने को कहा।
साथ ही उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम दर्ज करने वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सीबीएसई विशेषज्ञों से बातचीत कर सकता है।
उन्होंने स्कूल निगरानी समिति (एसएमसी) से भी इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया।
सीएम साहा ने कहा, “राज्य सरकार बोर्ड के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए हर तरह की पहल कर रही है। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति शुरू की है। हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर हम समस्या की पहचान कर उसका समाधान करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।”
शिक्षा विभाग के विशेष सचिव रावल हेमेंद्र कुमार ने बैठक में विद्याज्योति स्कूलों में उचित बुनियादी ढांचे की कमी सहित विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया।
बैठक में मुख्य सचिव जेके सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव पीके चक्रवर्ती, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एनसी शर्मा, अन्य अधिकारी, विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षक भी शामिल हुए।
इससे पहले मई में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा था कि वे पूरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान उन विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित करें जो बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे।
राज्य सरकार ने 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुल 100 स्कूलों को “विद्याज्योति स्कूल” में बदलने की मंजूरी दी। इन सभी स्कूलों को मिशन 100 के तहत सीबीएसई से संबद्ध किया गया था। बाद में, अधिक स्कूलों को विद्याज्योति योजना के तहत लाया गया।
सीपीआई(एम) और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने योग्य शिक्षकों की कमी के कारण बंगाली माध्यम के स्कूलों को अनियोजित तरीके से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने के लिए भाजपा की आलोचना की।
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