केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी. MSP में धान की कीमत में 117 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की कीमत में 124 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. MSP में वृद्धि से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.

कपास के लिए एमएसपी 7121 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें 501 रुपये की वृद्धि हुई है. रागी, मक्का, मूंग, तूर, उड़द और मूंगफली के तेल के लिए भी एमएसपी बढ़ाए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दो लाख नए गोडाउन बनाए जा रहे हैं. सरकार किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम कर रही है.

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों के लिए 14 फसलों के एमएसपी को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है, जो लागत मूल्य से कम से कम 1.5 गुना अधिक होने चाहिए.

Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2024-25

In the 2018-19 Union Budget, the Government of India had taken a policy decision of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production

The… pic.twitter.com/cn5xAywcTY

— PIB India (@PIB_India) June 19, 2024

इनमें हुई बढ़ोतरी 

सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है. ज्वार, धान, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल के एमएसपी में वृद्धि की गई है. अब ज्वार का एमएसपी 3371 रुपये, धान का 2300 रुपये, बाजरा का 3625 रुपये, रागी का 4290 रुपये, मक्का का 2225 रुपये, तूर 7550 रुपये, मूंग 8682 रुपये, उड़द 7400 रुपये, मूंगफली 6783 रुपये, सूरजमुखी 7280 रुपये, सोयाबीन 4892 रुपये और तिल 9267 रुपये हो गया है.

पीएम बनते ही किसानों के लिए कार्य 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी पर पीएम पद कि शपथ लेने के बाद सबसे किसान सम्मान निधि जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे. जिसके बाद 18 जून कू पीएम ने यूपी के वाराणसी से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी.

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Rubber Farming: हाल ही में रबर की खेती करने वाले किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. रबर बोर्ड ने रबर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहन देते हुए ₹5 बढ़ा दिए हैं. रबर बोर्ड के इस फैसले के बाद केरल सरकार ने भी रबड़ के समर्थन मूल्य पर ₹10 की बढ़ोतरी कर दी है. जिससे प्रदेश के लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. चलिए जानते हैं पूरी खबर. 

रबर की MSP में हुई बढ़ोत्तरी 

रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (RPIIS) के तहत रबर की मूल कीमत को 170 रुपये से 180 रुपये करने का ऐलान किया गया है. केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए इस बारे में सूचना दी. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का लक्ष्य रबर किसानों को बाजार में जो वास्तविक मूल्य है उस पर और 180 रुपये की गारंटीड रेट के बीच का अंतर रखना है. रबर उगाने वाले किसान रबर उत्पादन समितियों से बिल जमा करने के बाद पैसों की मांग कर सकते हैं. यह बिल बाद में सरकार की वेबसाइट पर रबर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपलोड भी किये जाएंगे. 

डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा

राज्य सरकार ने RPIIS के तहत बकाया चुकाने के लिए भी 24.48 करोड़ रुपये दिए हैं. सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ लाख छोटे और सीमांत रबर किसानों को फायदा पहुंचेगा. लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही रबर बागान चर्चा का विषय बन गया है. खास तौर पर मध्य त्रावणकोर में.

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और  लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान को रबर के मुद्दे के आसपास ही केंद्रित किया है. इसके बाद अब एनडीए एलाइंस भी अपने चुनाव अभियानों में रबड़ की खेती करने वाले किसने की ओर ध्यान दे रहा है. इसी बीच एनडीए के सहयोगी दल बीडीजेएस ने केंद्र सरकार से रबड़ की एसपी को ढाई सौ रुपए करने तक का अनुरोध किया है. 

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कैबिनेट बैठक में कोपरा के लिए नई एमएसपी हाल ही में हुई परमाणु ऊर्जा निगम की बैठक में सरकार ने करोड़ों किसानों को करोड़ों का ऑफर दिया है। सरकार ने 2024 सीज़न के लिए खोपरे (कोपरा) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय नारियल की कीमत वाले किसानों के लिए काफी मूल्यवान साबित होगा। आइए इस लेख में जानें कि खोपरे के आउटलेट में कितनी कीमतें हैं और इससे किसानों को क्या फायदा होगा। यह एक काफी विस्तृत लेख है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मूल रूप से आप इस लेख को अंत तक ध्यान दें पढ़ें |

खोपेरे के जंक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई?

सरकार ने मिलिंग कोपरा के प्लांट 10,860 रुपये प्रति साधारण से लेकर 11,600 रुपये प्रति औंस तक है। वहीं, बाल कोपरा की दुकानों पर 10,600 रुपये प्रति कंपनी से लेकर 12,000 रुपये प्रति कंपनी तक की छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि मिलिंग कोपरा के आउटलेट में 300 रुपये प्रति व्यक्ति और कोपरा के ब्रांड में 250 रुपये प्रति व्यक्ति की साझेदारी हुई है | इसी प्रकार से सरकार ने समय-समय पर किसानों के हित के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है। अच्छा काम कर रही है |

कैबिनेट बैठक से किसानों को मिला चारा: कैबिनेट बैठक में कोपरा के लिए नई एमएसपी

स्कॉच का नाम	कैबिनेट बैठक में कोपरा के लिए नई एमएसपी
लॉन्च किया गया	कैबिनेट बैठक, 27 दिसंबर, 2023
लागू होने की तारीख	2024 सीज़न से
लाभार्थी	नारियल की खेती करने वाले किसान {नारियल की खेती करने वाले किसान}
लाभ	मिलिंग कोपरा के प्लांट में ₹300 से लेकर 11,600 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी (10,860 रुपए से लेकर 11,600 रुपए प्रति लीटर तक) बाल कोपरा के प्लांट में ₹250 से लेकर ₹250 प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी (10,600 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति लीटर तक) बेहतर आय खोपरे की खेती को बढ़ावा खाद्य सुरक्षा व्यवसाय
आधिकारिक वेबसाइट	कृषि मंत्रालय की वेबसाइट: http://agricoop.nic.in/

किसानों को कितना फायदा होगा?

खोपरे की खेती से किसानों को कई तरह का फायदा होगा। सबसे पहले, उनकी आय में वृद्धि होगी। जिस सरकारी खोपरा की दुकान पर न्यूनतम मूल्य है। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी फसल को बाजार में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। दूसरा, खेती से खोपरे की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अब खोपरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाएगी, जिससे देश में खोपरे का उत्पादन बढ़ेगा। और तीसरा हिस्सा, फसल उगाने से लेकर खाद्य सुरक्षा को जगह मिलेगी। खोपारा एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। एसोसिएटेड से खोपरे की फैक्ट्री स्थिर बढ़ रही है और आम आदमी को सस्ती खोपरा मिल मिल रही है।

खोपरे की दुकान क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनके फ़ेल शेयर की संस्था रखती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करना और उनकी आय को स्थिर करना है। सरकार हर साल 23 जून को इंजीनियरों की घोषणा करती है, जिसमें खोपरा भी शामिल है।

खोपेरे के लिए पासपोर्ट तय करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

कैबिनेट बैठक में कोपरा के लिए नई एमएसपी पर सरकारी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की योजना पर विचार किया गया। सीएसीपी एक स्वामित्व संस्था है जो कृषि लागत और कृषि से संबंधित मामलों को सरकार को सलाह देती है। सीएसीपी उत्पादन लागत, फसल की मांग और आपूर्ति, बाजार के रुझान आदि पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे खोपरे की खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

• सरकार ने 2024 सीज़न के लिए खोपरे की खेती शुरू कर दी है।
• मिलिंग कोपरा के प्लांट में 300 रुपये प्रति कंपनी और बाल कोपरा के प्लांट में 250 रुपये प्रति यूनिट की बिक्री हुई है।
• इससे लाखों किसानों को फायदा होगा, उनके आय अनुपात और खोपरे की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
• व्यावसायिक खेती से खाद्य सुरक्षा को भी भौगोलिक स्थान।

खोपरे की खेती से जुड़ी कुछ बातें:

हालाँकि खेती से खोपरे की खेती को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ स्थापित बनी हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• शैली में कमी: भारत में खोपरे की औसत रेटिंग अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में काफी कम है। सरकार को किसानों को बेहतर बीज, ग्रेड और सिलेक्शन उपलब्ध कराने वाली नौकरियां बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
• बैग की कमी: भारत में खोपेरे की कंपनी की क्षमता बहुत अधिक है। इसका मतलब यह है कि किसानों को अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा बिना कंपनी के ही बिजनेस में मिलता है, जिससे उन्हें कम कीमत मिलती है। सरकार को खोपेरे के सरकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना चाहिए।
• भंडार की कमी: भारत में खोपरे के भंडारों की दुकानें भी हैं। इसका मतलब यह है कि फसल की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में खोपरा खराब हो जाता है। सरकार को किसानों को बेहतर भण्डारण-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना चाहिए।
• मध्यस्थों की भूमिका: खोपरे की मार्केटिंग में बिचौलिए की भूमिका काफी बड़ी है। ये बिचौलिए किसानों से कम दाम पर खोपरा की शर्ते हैं और फिर इसे ज्यादा दाम पर बेचने की शर्तें हैं। सरकार को किसानों को बिचौलियों से उबरने के लिए कदम उठाना चाहिए।

सरकार को इन घोषणाओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जनसंख्या का पूरा लाभ किसानों को मिल सके। इससे न केवल किसानों की आय में कमी आती है, बल्कि देश में खोपरे का उत्पादन भी बढ़ता है।

किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है “कृषक विकास योजना”। इस योजना के तहत सरकार किसानों से धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी अधिक कीमत की पेशकश करती है।

सरकार ने एक नई योजना के तहत हर पंचायत भवन में आरक्षण के लिए काउंटर भी स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे किसानों को अपना पैसा निकालने के लिए लंबी कार्यशाला में लीज की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, सरकार धान के शेयरों से पहले ही पर्याप्त मात्रा में बारदाने (भंडारण के लिए बोरी) उपलब्ध कराएगी, ताकि किसानों को अपने अनाज की उपज में कोई दिक्कत न हो।

कृषक उन्नत योजना के बारे में और जानें

योजना के प्रमुख लाभ:

• धान की खरीद पर एमएसपी से अधिकतम मूल्य की प्राप्ति
• संस्थानों के अर्थशास्त्र काउंटर से आसानी से पैसा प्राप्त करें
• धान भंडार के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदानें की वीकी

किसान किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है और कहा है कि इससे किसानों के आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालाँकि, कुछ स्टार्टअप्स का कहना है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को कई नए दावों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बाजार में धान की मार्केट में उद्घाटित- कोटा और बारादाने की कालाबाजारी।

यह देखने से पता चलेगा कि सरकार की इन योजनाओं को किस तरह से सफल बनाया गया है और किसानों के जीवन में खुशहाली ला दी गई है।

किसान उत्थान योजना निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालाँकि, इस योजना की सफलता सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि इसे कैसे लागू किया जाए और कैसे रोका जाए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) :- सरकार द्वारा किसानों के विकास पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। भारत सरकार द्वारा फसल खरीद पर न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।

इस लेख के माध्यम से आज आप को न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप इस लेख को आकर्षक जान की तरह लिख सकते हैं एमएसपी 2023-24 क्या होता है. इसके अलावा आपको इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएँ, सूची, पात्रता, आदि से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24

किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम होता है। जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस कीमत से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता है। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की सुविधा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 भूकंप का न्यूनतम मानक मूल्य 2023-24 का भुगतान किया जाता है। जिसमें 7 अनाज, 5 दाले, 7 तिलहन, एवं 4 व्यावसायिक फसल शामिल है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान एवं प्रशिक्षण के लिए एक स्केटिंग मूल्य सुनिश्चित करना। कृषि मूल्य और आयोग की योजना के आधार पर सरकार द्वारा हर साल कृषि लागत, तिलहन और वाणिज्यिक व्यवसाय जैसे कृषि उद्योग के लिए संबंधित राज्य कृषि और केंद्र विभाग द्वारा विचार करने के बाद घोषणा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की मुख्य बातें

योजना का नाम	न्यूनतम समर्थित मूल्य
कार्य आरंभ की	केंद्र सरकार
अतिथि	देश के किसान
उद्देश्य	किसानों को फसल का सही दाम प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट	किसान.gov.in
वर्ष	2023-24

युनटम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई

जैसे कि आप सभी लोग सरकार को जानते हैं न्यूनतम मूल्य किसानों के फसल की खरीद की जाती है। ताकि किसी भी किसान की फसल खराब ना हो। सरकार के प्रतीक द्वारा फ़सल के लिए एक मूल्य निर्धारित किया गया है। जिससे नीचे उस फसल की खरीद नहीं की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रवि द्वारा सीजन 2023-24 के अंतर्गत रवि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया गया है। जिससे कि किसानों को अधिक आय की प्राप्ति हो सके। यह ऑर्डर ई-कॉमर्स के विधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। मसूर, चना, जो और तिलहन, दालहन और अनाज के पक्ष में न्यूनतम मानक मूल्य 2023-24 तय किया गया है.

25 प्रमुख कृषि उद्यमों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है

एमएसपी 2023-24 रेंज के माध्यम से, किसानों के लिए क्रिस्ट की कीमत पर किसान की तरह कुछ का आगमन होता है। इसके अलावा, किसानों को अपनी फ़सल गैर-सरकारी वेबसाइट को किराए पर देने की अनुमति दी जाती है, अगर वे सब्ज़ी उत्पादों के लिए सकारात्मक बिक्री या बिक्री पर एक बेहतर लागत रखते हैं। यह योजना 1966 में हुई थी शुरुआत था। 25 महत्वपूर्ण ग्रामीण उपजी के लिए डिप्टी डेमोक्रेटिक अथॉरिटी द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें 14 फसल और रबी सीजन के लिए 7 उपजी याद की जाती है। इस योजना के माध्यम से 2020-21 में 2.04 करोड़ पशुपालकों की मदद की गई है। यह योजना पूरी तरह से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत पर बेचने के इरादे से शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से, देश भर के पालक सक्षम और उपयोगी और उनकी जीवन शैली भी इसी तरह आगे बढ़ते हैं।

यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश

कम से कम सहायता लागत पूरी तरह से किसानों को उनकी उपज के लिए सही लागत के इरादे से शुरू की गई है। लगभग 25 फ़सल के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक आधार लागत तय की जाती है। उसकी लागत नीचे दी गई है, न कि क्रम में। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर कर देती है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से पशुपालक भी सक्षम और स्वतंत्र हो जायेंगे। न्यूनतम मानक मूल्य 2023-24 योजना में पशुपालकों के जीवन के तरीके पर काम करने का चित्र दर्शाया गया है। इसके अलावा खरीद के पास उचित मूल्य पर फसल भी है। ग्रामीण लागत और लागत पर आयोग के अनाज पर ध्यान दिया गया यह लागत लोक प्राधिकरण द्वारा लगातार घोषित की गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली फसलें

1. धन
2. अन्य
3. मक्का
4. बाजरा
5. जवार
6. रागी
7. जौ

1. चना
2. अरहर
3. उदा
4. मोंग
5. मसूर

1. राजसीड-सरसोन
2. मूंह
3. सोयाबीन
4. सूरज
5. तिल
6. कुसुम
7. नाइजरसीड

• व्यवसायिक लाभ

1. के.पी
2. उदाहरण
3. खोओपारा
4. कच्चा जूट

न्यूनतम समर्थन मूल्य (mSP) 2023 काला तथा विशेषताएँ

• न्यूनतम समर्थित मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जो सरकार किसानों को प्रदान करती है।
• इस कीमत से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता।
• सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य फ़सल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है।
• जिसमें 7 अनाज, 5 दाले, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसल शामिल है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले किसानों और शेयरधारकों के लिए एक बेल्जियम मूल्य की गारंटी है।
• कृषि लागत और मूल्य आयोग की योजना के आधार पर सरकार द्वारा हर साल अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक व्यापारियों जैसे कृषि उद्योगों के लिए संबंधित राज्य कृषि और केंद्रीय गठबंधन द्वारा विचार करने की घोषणा की जाती है।
• किसानों के लिए उत्पाद लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
• इसके अलावा अगर किसानों के पास अपने कृषि संयंत्रों के लिए निजी भूखंड या प्लांट से बेहतर कीमत है तो वह गैर-सरकारी संगठनों को अपने कृषि संयंत्रों के लिए स्वतंत्र है।
• एमएसपी की शुरुआत 1966 में की गई थी।
• विभिन्न सरकार द्वारा 25 प्रमुख कृषि उद्यमों के लिए बिक्री की घोषणा की गई है।
• जिसमें डीजल सीजन में 14 फ़सलें और रबी सीज़न में 7 फ़सलें शामिल होती हैं।
• 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 2.04 करोड़ किसान लाभवंती हुए हैं।
• यह योजना किसानों को उनके फसल का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
• एमएसपी 2023-24 के माध्यम से अनारक्षित के किसान किसान एवं आत्मनिर्भर वास्तविक एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आये।

रबी सीजन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

फ़ैसला	आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी	आरएमएस 2023-24 के लिए एमएसपी
अन्य	1975	2015
चना	5100	5230
मसूर की दाल	5100	5500
कैनोला और सरसो	4650	5050

न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन करने की प्रक्रिया

• इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें.
• अब आपके सामने एक नया लॉगइनपेज फ़्रैंच आना।
• अब राज्य सांख्यिकी अधिकारी अपना स्टेटस व मित्र लॉगिन करके लॉग इन करें पर क्लिक करें।

सारांश (सारांश)

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न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 (एफएक्यू)?