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इन दोनों किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं.  लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण अधिकतर किसान कंफ्यूज रहते हैं. अगर आप भी कम लागत में अधिक मुनाफा पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको ऐसी खेती के बारे में बताएंगे, जिसे कर आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.

इलायची की खेती 

हम बात कर रहे हैं इलायची की. इलायची एक ऐसी चीज है, जो हर घर के किचन में आसानी से मिल जाएगी. इलायची का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है, यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी गई है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं. इसी वजह से इलायची की देश ही नहीं विदेश में भी काफी डिमांड रहती है. 

इलायची की डिमांड

इलायची की डिमांड ज्यादा होने से इसकी बिक्री भी ऊंचे दामों में होती है. ऐसे में किसान इलायची की खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. भारत में इलायची की खेती केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में ज्यादा की जाती है. बता दें कि इलायची की खेती करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है.

दोमट मिट्टी का इस्तेमाल

इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी गई है. इलायची की खेती के दौरान जल निकासी की व्यवस्था होना जरूरी होता है. जब भी इलायची की खेती करें, तो लैटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेतीली मिट्टी पर इलायची की खेती नहीं करना चाहिए. इससे फसल को नुकसान हो सकता है. 

बारिश के मौसम है सही

इलायची का पौधे को पूरी तरीके से तैयार होने में 3 से 4 साल का समय लगता है. इसकी खेती आप बारिश के मौसम में कर सकते हैं. जुलाई, अगस्त के महीने में इलायची की खेती करना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. क्योंकि इस समय बारिश होने की वजह से सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है.

किसानों को होगा लाखों का मुनाफा

ध्यान रहे तेज गर्मी के कारण इसकी पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है इसलिए कोशिश करें इलायची के पौधे को छाया वाली जगह पर लगाएं. इलायची की बुवाई करते वक्त ध्यान रहे इसके पौधों के बीच में कम से कम एक से दो फीट की दूरी होना चाहिए.  इलायची की बाजार में भारी मांग रहती है, 2400 रुपये प्रति किलो तक की कीमत के साथ इलायची किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. इसकी खेती कर किसान लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.

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इन दिनों हर किसान ऐसी खेती करना चाहता है, जिससे उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा हो सके. अगर आप भी ऐसी खेती के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको प्याज की खेती के बारे में बताएंगे. किसान और प्याज की खेती कर लाखों की कमाई कर सकता है. 

प्याज की खेती से कमाएं मुनाफा

भारत देश में धान और गेहूं के अलावा प्याज की खेती भी बड़े स्तर पर की जाती है. अधिकतर लोग खाना खाने के साथ प्याज खाना पसंद करते हैं, वही प्याज का इस्तेमाल सलाद से लेकर सब्जी बनाने तक हर चीज में होता है. प्याज की डिमांड देश ही नहीं विदेशों में भी काफी रहती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है. किसान प्याज की खेती रबी और खरीफ दोनों सीजन में कर सकता है. 

खाद का इस्तेमाल

प्याज की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है. लेकिन आप बलुई दोमट मिट्टी में प्याज की खेती करते हैं, तो इससे आपको अच्छी उपज मिल सकती है. ध्यान रहे मिट्टी का पीएच लेवल 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए. प्याज की बुवाई करने से पहले खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर कर लें. आप उर्वरकों और खाद का इस्तेमाल बुवाई के पहले भी कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक प्याज की फसल के लिए सल्फर काफी उपयोगी माना गया है यह उपज में सुधार और प्याज के बल्बों की गुणवत्ता का ध्यान रखना है. 

सल्फर का उपयोग

रोपाई के समय किसान खेत में प्रति हेक्टेयर 25 किलो तक सल्फर डाल सकता है. अगर आप लंबे समय तक प्याज की फसल के लिए सल्फर का उपयोग करना चाहते हैं, तो 50 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप गोबर की सड़ी खाद का 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर रोपाई से एक दो महीने पहले खेत में डाल सकते हैं. इसके अलावा पोटाश, नाइट्रोजन, जिंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

विदेशों में भी काफी डिमांड 

प्याज में औषधीय गुण पाए जाते हैं. गर्मी के दिनों में प्याज का सेवन करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. अब प्याज का सूप, अचार, सलाद या इससे सब्जी भी बना सकते हैं. प्याज की खेती उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश जैसी जगहों पर होती है. बता दें कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की खेती करने वाला प्रदेश है. प्याज भारत से जापान, कनाडा, बांग्लादेश सहित 70 से अधिक देशों में भेजे जाते हैं.

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत सरकार द्वारा भी किसानों को खूब प्रोत्साहन दिया जाता है. भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है इनमें अलग-अलग कार्यों को लेकर अलग-अलग तरह की योजनाएं होती हैं. इसी में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी.

इस योजना के तहत किसानों को. सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है. सरकार द्वारा 2000 रुपये की तीन किस्तों में यह पैसे दिए जाते हैं. अब तक इसकी कुल 16 किस्तेंं जारी की जा चुकी है. किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है. इस किस्त के पहले क्या किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में किसी तरह का बदलाव किया गया है. चलिए आपको बताते हैं.

नहीं बदल गया है कोई नियम

हमेशा जब किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आने को होती है. तब किसानों के मन में यह सवाल आता है. कहीं इस योजना को लेकर नियमों में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है. बता दें ऐसा नहीं है. जिन किसानों की केवाईसी पूरी है और जिनके आधार से उनके खाते लिंक है. जिन्होंने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है. उन किसानों को योजना का लाभ निरंतर मिलता रहेगा. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की अगली किस्त का लाभ भारत के तकरीबन 9 करोड़ किसानों को मिलेगा. 

कब आएगी अगली किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आर्थिक राशि मिलती है उससे कई किसानों को बेहद लाभ पहुंचता है. इसीलिए बहुत से किसान इंतजार करते रहते हैं. फिलहाल किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है. 28 फरवरी 2024 को सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में इस योजना की 16वीं किस्त भेजी गई थी. अनुमान है कि योजना की 17वीं किस्त मैं के आखिर तक आ सकती है.  

इस तरह चेक कर सकते हैं स्टेटस

कोई भी लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है. इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक बेवसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद  Know Your Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. 

उसके बाद कैप्चा दर्ज करना होगा. फिर Get OTP क्लिक कर होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. उसे दर्ज करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की स्टेटस आ जाएगा. 

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Fish Farming Tips: भारत में अब किस पारंपरिक खेती को छोड़कर गैर पारंपरिक खेती की और भी अग्रसर हो रहे हैं. किसान खेती से बिजनेस के अलग-अलग तरीके ढूंढ रहे हैं. इसके साथ ही अलग-अलग तरह के बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं. पिछले कुछ समय से मछली पालन के बिजनेस में की ओर भी किसानों का रूझान बढ़ा है. 

मछली पालन से भी किसान अब अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. मछली पालन के लिए किसानों को किन-किन चीजों की जरूरत होती है. क्या अगर पहले से ही गांव में जमीन है तो सरकार से मछली पालन के लिए परमिशन लेनी होती है. कैसे शुरू किया जाता है मछली पालन का बिजनेस. चलिए जानते हैं यह सारी बातें.  

नहीं लेनी होती सरकार की परमिशन

आपको किसी भी तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती. हालांकि आपको कानून की प्रक्रिया की तरह अपने व्यवसाय को रजिस्टर्ड करवाना होता है. मछली पालन करने वाले किसानों को भी प्रक्रिया के तहत अपने व्यवसाय को रजिस्टर्ड करवाना होता है. जिसमें वह अपने मछली पालन व्यवसाय की पूरी जानकारी देते हैं. 

मछली पालन करने के लिए किसानों को सरकारी प्रोत्साहन देती है. भारत सरकार की ओर से भी किसानों को मछली पालन के लिए 60 फ़ीसदी की सब्सिडी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है. भारत में अब जिन किसानों के पास तालाब नहीं है.  वह भी मछली पालन के व्यवसाय को बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं. 

कैसे शुरू करें मछली पालन व्यवसाय?

अब आप किसान अगर मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको मछली पालन की ट्रेनिंग लेना जरूरी है. यह आपके व्यवसाय के बहुत काम आ सकती है. इसके बाद छोटे तालाब में मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है. छोटे तालाब बनाने में खर्च काफी काम आता है लेकिन इससे मुनाफा अच्छा कमाया जा सकता है.

अगर किसी के पास गांव में खाली जमीन पड़ी है. तो जमीन खरीदने का उसका खर्चा बच सकता है. मछली पालन के व्यवसाय के लिए एक्सपर्ट की मानें तो छोटे तालाब बनवाने में ₹50000 तक का खर्चा आ सकता है. तालाब में बीज डालने के 1 महीने बाद ही मछली तैयार हो जाती है. 

सरकार की ओर से मिलेगी सब्सिडी 

भारत सरकार की ओर से बैकयार्ड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम नाम की योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत अगर कोई किस मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है तो उसे 40 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. तो वही जो महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ताल्लुक रखती है उन्हें इस योजना के तहत फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 

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