यएलससएस

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि व्यक्तिगत ठेकेदार यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (यूएलसीसीएस) जैसी सहकारी संस्थाओं के साथ व्यवहार की समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, जिन्हें सरकारी अनुबंध देने में प्राथमिकता दी जाती है। न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ ने हाल ही…