Rubber Farming: हाल ही में रबर की खेती करने वाले किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. रबर बोर्ड ने रबर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहन देते हुए ₹5 बढ़ा दिए हैं. रबर बोर्ड के इस फैसले के बाद केरल सरकार ने भी रबड़ के समर्थन मूल्य पर ₹10 की बढ़ोतरी कर दी है. जिससे प्रदेश के लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. चलिए जानते हैं पूरी खबर.
रबर की MSP में हुई बढ़ोत्तरी
रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (RPIIS) के तहत रबर की मूल कीमत को 170 रुपये से 180 रुपये करने का ऐलान किया गया है. केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए इस बारे में सूचना दी. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का लक्ष्य रबर किसानों को बाजार में जो वास्तविक मूल्य है उस पर और 180 रुपये की गारंटीड रेट के बीच का अंतर रखना है. रबर उगाने वाले किसान रबर उत्पादन समितियों से बिल जमा करने के बाद पैसों की मांग कर सकते हैं. यह बिल बाद में सरकार की वेबसाइट पर रबर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपलोड भी किये जाएंगे.
डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा
राज्य सरकार ने RPIIS के तहत बकाया चुकाने के लिए भी 24.48 करोड़ रुपये दिए हैं. सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ लाख छोटे और सीमांत रबर किसानों को फायदा पहुंचेगा. लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही रबर बागान चर्चा का विषय बन गया है. खास तौर पर मध्य त्रावणकोर में.
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान को रबर के मुद्दे के आसपास ही केंद्रित किया है. इसके बाद अब एनडीए एलाइंस भी अपने चुनाव अभियानों में रबड़ की खेती करने वाले किसने की ओर ध्यान दे रहा है. इसी बीच एनडीए के सहयोगी दल बीडीजेएस ने केंद्र सरकार से रबड़ की एसपी को ढाई सौ रुपए करने तक का अनुरोध किया है.
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