छात्रों को प्रति माह 30 जीबी मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। सरकार ने 18 करोड़ रुपये के बजट से इस योजना की शुरुआत की है।
राजस्थान सरकार ने पिछले दो सालों में सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 55,727 छात्रों को टैबलेट मिलने वाले हैं।
छात्रों को टैबलेट के साथ-साथ मुफ्त इंटरनेट सुविधा के लिए सरकार की ओर से सिम भी मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में सरकारी स्कूल के छात्रों को सिम कार्ड मुहैया कराने के लिए 55,800 सिम कार्ड खरीदने की योजना बनाई है। इस सिम कार्ड के जरिए बच्चों को तीन साल तक हर दिन 1 जीबी डेटा मुफ्त मिलेगा।
राज्य सरकार अब तक प्रदेश के 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ही टैबलेट देती थी, लेकिन अब विभाग टैबलेट के साथ तीन साल का इंटरनेट भी उपलब्ध कराएगा। योजना का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 18 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक सिम कार्ड खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगामी सत्र से विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। वे तीन साल तक इसकी सेवा का आनंद ले सकेंगे। इसके तहत हर दिन एक जीबी डेटा यानी हर महीने 30 जीबी डेटा मिलेगा और अगर काम न आए तो अगले महीने यह डेटा जोड़ दिया जाएगा।
शैक्षणिक वर्ष 2022 और 2023 के दौरान हर साल कुल 27,866 विद्यार्थी टैबलेट प्राप्त करने के लिए मापदंड पूरा करते हैं, लेकिन कथित तौर पर वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें टैबलेट नहीं दिए गए। इनमें से 1,254 विद्यार्थी उदयपुर के हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल से लंबित टैबलेट वितरित करने की पहल फिर से शुरू हो गई है। शिक्षा उपनिदेशक सुनीता चावला ने पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सत्यापित करने का काम सौंपा गया है। निदेशालय को सत्यापन रिपोर्ट सात दिनों के भीतर भेजी जाती है, जिसके आधार पर पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाते हैं।
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