38 जिलों में वेतन रोका गया है.
केके पाठक ने सख्त निर्देश दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों का वेतन समय पर दिया जाये.
बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने एक बार फिर बिहार के 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के अप्रैल के वेतन पर रोक लगा दी है. अब इस संबंध में अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
केके पाठक ने सख्त निर्देश दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों का वेतन समय पर दिया जाये. इस निर्देश के बावजूद राज्य के शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 (टीआरई) और टीआरई 2 में बहाल शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया है. नियोजित शिक्षकों को मार्च माह का वेतन भी नहीं दिया गया है.
केके पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर समीक्षा बैठक की और वेतन भुगतान नहीं करने में लापरवाही बरतने वाले सभी डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई की. उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि जवाब मिलने तक सभी अधिकारियों के अप्रैल के वेतन का भुगतान निलंबित कर दिया जाएगा। अब निदेशक प्रशासन सुबोध चौधरी ने पत्र द्वारा आदेश जारी किया है. केके पाठक द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य भर के शिक्षकों के बीच तीखी चर्चा हुई है और सभी ने उनकी त्वरित कार्रवाई और निर्णय की सराहना की है।
यह पहली बार नहीं है जब केके पाठक ने सुर्खियां बटोरी हों. उनकी ख्याति एक सुधारक के रूप में है और वह राज्य में काफी लोकप्रिय हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) का पदभार छोड़ने के बाद वह सुर्खियों में आए। कथित तौर पर, उन्होंने पहले छुट्टी के लिए आवेदन किया था और फिर अगले दिन उन्होंने एसीएस के रूप में कार्यभार छोड़ दिया। उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बैद्यनाथ यादव को विभाग का प्रभार सौंपने की घोषणा की. कथित तौर पर, केके पाठक के काम और विभाग को संभालने की शैली ने कई लोगों को चौंका दिया।
केके पाठक जून 2023 में बिहार के शिक्षा विभाग में शामिल हुए और सक्रिय रूप से काम किया। शामिल होने के तुरंत बाद, उन्होंने छुट्टियों की सूची में कटौती की और स्कूल के घंटे बढ़ा दिए, जिससे कई शिक्षक नाराज हो गए। वह कई हिंदू त्योहारों को छुट्टियों की सूची से हटाने के कारण विवाद में भी फंस गए।
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